जुम्लामा ‘वन डढेलो सप्ताह’ सुरु, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

जुम्ला । जुम्लामा वन डढेलो न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘वन डढेलो सप्ताह’ सुरु गरिएको छ। बढ्दो मानवीय गतिविधिका कारण वनजंगलमा हुने क्षति नियन्त्रण गर्न साता व्यापी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका अनुसार आइतबारदेखि वन डढेलो सप्ताह सुरु गरिएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा डढेलोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवालाको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार जुम्लामा हालसम्म वन डढेलोबाट करिब ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लाका ६ स्थानमा डढेलो लाग्दा झण्डै १०० हेक्टर वनजंगलमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २९ स्थानमा डढेलो लाग्दा करिब ३३०.२८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको तथ्यांक रहेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख भरत बुढ्थापाले प्राकृतिक कारणसँगै अनियन्त्रित मानवीय गतिविधिका कारण डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै यसलाई रोक्न सप्ताहव्यापी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईंले वन डढेलो नियन्त्रणमा खटिने स्वयंसेवकलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिनबहादुर रावलले वन डढेलो नियन्त्रण कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै तीनै तहका सरकार, समुदाय र सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। डढेलोबाट हुने क्षतिबारे सबै जानकार भए पनि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी समन्वय अभाव देखिएको उनको भनाइ थियो।
साताव्यापी कार्यक्रम
“वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता” भन्ने मूल नारासहित सुरु गरिएको सप्ताहका लागि सात दिनको कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत चैत १ गते सप्ताहको सुरुवात तथा जानकारी कार्यक्रम गरिएको छ। चैत २ गते प्रचार–प्रसारका लागि माइकिङ अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने चैत ३ गते विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ। चैत ४ गते सामुदायिक वनमा अग्निरेखा निर्माणको प्रदर्शन गरिनेछ।
यस्तै चैत ५ गते सुरक्षा निकाय तथा वन समूहलाई अभिमुखीकरण, चैत ६ गते अभ्यास तथा प्रविधि प्रदर्शन र चैत ७ गते समापन कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धता अभिलेख गरिने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।