नगर सरसफाइमा नागरिकको भूमिका: ढल र खोलानाला डम्पिङ स्थल होइनन्

लेखक – तिलक थापा

पृष्ठभूमि

कुनै पनि सहरको वास्तविक पहिचान केवल त्यहाँका अग्ला भवन, फराकिला सडक वा चम्किला पूर्वाधारले मात्र हुँदैन। सहरको वास्तविक सुन्दरता र सभ्यता त्यसको सरसफाइ, वातावरणीय सन्तुलन र नागरिकको व्यवहारबाट प्रकट हुन्छ। सफा सडक, स्वच्छ गल्ली र व्यवस्थित सार्वजनिक स्थलहरूले मात्र एउटा सहरलाई बस्नयोग्य र आकर्षक बनाउँछन्।

नगरपालिकाले आफ्ना सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सार्वजनिक स्थलहरूलाई सफा राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको हुन्छ। दैनिक रूपमा फोहर सङ्कलन, व्यवस्थापन, ढुवानी तथा प्रशोधनमा ठूलो बजेट र जनशक्ति खर्च भइरहेको छ। यद्यपि, यस्ता प्रयासहरू नागरिककै असावधानी र लापरवाहीका कारण पूर्ण रूपमा सफल हुन सकिरहेका छैनन्। एकातिर नगरपालिका सफाइ अभियानमा सक्रिय देखिन्छ भने अर्कोतिर केही नागरिकले जथाभावी फोहर फाल्ने प्रवृत्तिले सहरलाई पुनः फोहोर बनाइरहेको छ। यसले सरसफाइ अभियानलाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ।

नदी, खोलानाला र सार्वजनिक स्थलमा बढ्दो अतिक्रमण
नगरपालिकाले निश्चित समय तालिका अनुसार फोहर उठाउने व्यवस्था मिलाए पनि सबै नागरिकले त्यसको पालना गरिरहेका छैनन्। कतिपयले घर वा व्यवसायबाट निस्कने फोहरलाई लुकिछिपी खोलानाला, ढल वा सडक किनारमा फाल्ने गरेका छन्। यसले सार्वजनिक स्थललाई ‘डम्पिङ साइट’ मा परिणत गरिरहेको छ।

विशेष गरी प्लास्टिकजन्य फोहर र ठोस फोहर खोलानालामा फालिँदा जलस्रोतहरू प्रदूषित हुने समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। यस्तो प्रदूषणले वातावरण मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ।

अझ वर्षायाममा यिनै फोहरले ढल निकास थुन्ने हुँदा सडक जलमग्न हुने, घरहरू डुबानमा पर्ने र आवागमनमा समस्या
उने जस्ता चुनौतीहरू देखा पर्छन्।
सार्वजनिक सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतलाई निजी फोहर फाल्ने स्थानको रूपमा प्रयोग गर्ने यस्तो प्रवृत्ति हाम्रो सामाजिक चेतना र संस्कारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

कानुनी प्रावधान र दण्ड सजाय
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट अधिकार दिएको छ।

यस सन्दर्भमा नगरपालिकाले केवल अनुरोध र जनचेतना फैलाउने कार्यमा मात्र सीमित नरही कानुनी कडाइ पनि लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ।
आर्थिक जरिवाना: सार्वजनिक स्थल, सडक वा खोलानालामा फोहर फाल्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कसुरको गम्भीरता अनुसार रु. ५,००० देखि रु. १,५०,००० सम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।

निगरानी र कारबाही: सिसीटिभी क्यामेरा, नगर प्रहरी तथा टोल सुधार समितिको सहकार्यमा संवेदनशील क्षेत्रहरूको नियमित निगरानी आवश्यक हुन्छ। प्रमाणका आधारमा फोहर फाल्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न सकिन्छ।

कैद सजाय: यदि कसैले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी फोहर विसर्जन गरेमा, कानुनअनुसार जरिवानासँगै कैद सजायसमेत दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

असल अभ्यास र प्रोत्साहनका उपायहरू
नगरपालिकाको लक्ष्य केवल दण्ड र जरिवाना उठाउनु होइन, दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नु हो। त्यसैले, सकारात्मक व्यवहारलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

१. नमुना टोल घोषणा र पुरस्कार: आफ्नो टोल, सडक वा खोलानाला सफा राख्ने टोल सुधार समितिलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्छ। साथै, त्यस्ता टोललाई विकास योजनामा प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

२. स्वच्छ घरधुरी पहिचान कार्यक्रम: स्रोतमा नै फोहर छुट्याउने, पुनः प्रयोग गर्ने र ‘शून्य फोहर’ नीति अपनाउने घरधुरीलाई सरसफाइ शुल्कमा छुट वा अन्य सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ।
३. सार्वजनिक सम्मान र प्रेरणा: सरसफाइ अभियानमा सक्रिय योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई नगरस्तरीय कार्यक्रमहरूमा सम्मान गरेर अन्यलाई पनि प्रेरित गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

नगर सरसफाइ कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा कर्तव्य हो। हामीले फोहरलाई केवल फाल्ने वस्तुका रूपमा नभई व्यवस्थापन गर्न सकिने स्रोतका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

खोलानाला, ढल र सडकहरू हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन्। तिनलाई प्रदूषित गर्नु भनेको अन्ततः आफ्नै स्वास्थ्य, वातावरण र भविष्यलाई जोखिममा पार्नु हो। त्यसैले, कानुनी डरले मात्र होइन, सचेत र जिम्मेवार नागरिकको रूपमा आफ्नो व्यवहार सुधार्दै सहरलाई सफा, हराभरा र सुन्दर बनाउनेतर्फ हामी सबैले आजैदेखि प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ।