मुन बहादुर कि क
जुम्ला — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा पातारासी गाउँपालिकामा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। “सबैका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानता र न्याय” भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित उक्त कार्यक्रम लासी बजारस्थित गाउँपालिका कार्यालयमा आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रमको उद्देश्य स्थानीय स्तरमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था बुझ्नु तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्नु रहेको थियो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा समुदायका सदस्यहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाकी प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्यले मानव अधिकारको आधारभूत अवधारणा, यसको महत्व र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे सहजीकरण गरेकी थिइन्। उनले मानव अधिकार हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा राज्यसँगै नागरिकको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहने बताइन्।
प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरी नन्द आचार्यले नागरिकहरू अधिकारप्रति सचेत हुँदै गएको भए पनि कर्तव्य निर्वाहमा अझ सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीनबहादुर रावलले नागरिकता र जन्मदर्तासम्बन्धी उठेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए।
पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जुनमाया रोकायाले मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै विशेषगरी महिला हिंसा र बालविवाहजस्ता समस्याविरुद्ध पीडित स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निशल न्यौपानेले मानव अधिकारको अभ्यास व्यक्तिगत र पारिवारिक तहबाटै सुरु हुनुपर्ने बताए भने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतन बुढ्थापाले स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई मानव अधिकारको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा व्याख्या गरे। उनले सुरक्षित मातृत्व सेवामा अझ पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
त्यस्तै, बाल क्लबका अध्यक्ष निशान ऐडीले बालबालिकालाई अध्ययनका नाममा घरपरिवारबाट टाढा पठाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको अधिकारमा असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै बाल अधिकार संरक्षणका लागि समुदायस्तरमै सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय स्तरमा देखिएका मानव अधिकारसम्बन्धी चुनौती समाधानका लागि समन्वय, सहकार्य र सचेतना विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्