कर्णालीमा मानवअधिकार संकटको घण्टी : गरिबी, हिंसा, लागूऔषध र कमजोर सेवा प्रवाह मुख्य चुनौती

जुम्ला । कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सुशासनको अभाव, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा कमजोर पहुँच, बढ्दो लागूऔषध दुरुपयोग, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, सामाजिक विभेद र सेवा प्रवाहका समस्याले मानवअधिकारको अवस्था जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष जुम्लामा आयोजित एक अन्तरक्रियामा निकालिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको नेतृत्वमा आएको आयोगको टोलीले जुम्लामा विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह, न्याय क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै कर्णाली प्रदेशको समग्र मानवअधिकार अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो।

छलफलमा अध्यक्ष मगरले सुशासन कमजोर बन्दा भ्रष्टाचार बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मानवअधिकारको संरक्षणमा पर्ने बताए। उनले कर्णालीका नागरिकले अझै पनि आधारभूत अधिकारको पूर्ण अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारलाई मानवअधिकारमैत्री नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा विकास र सेवाप्रवाहको अवस्था पछाडि रहेको उनको भनाइ थियो।

आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अवसर सहज रूपमा पाउन नसकेको बताए। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई उजागर गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै पत्रकारहरूलाई तथ्यमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिता गर्न आग्रह गरे। आयोगका सिफारिसहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएको जानकारी दिँदै उनले जुम्लास्थित मानवअधिकार आयोगको कार्यालयलाई थप जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए।

उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला इजलासका न्यायाधीश यामबहादुर बुढा मगरले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरे। कानुनले पर्याप्त अधिकार दिए पनि व्यवहारमा ती अधिकारको प्रयोग कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो। उनले विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियामा सक्रिय हुन आग्रह गरे।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले कर्णालीको वास्तविक अवस्था राष्ट्रिय तहसम्म पुर्‍याउन आयोगलाई आग्रह गरे।
उनले जुम्लास्थित मानवअधिकार आयोगको कार्यालयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्रोतसाधन वितरण हुने प्रवृत्तिका कारण दुर्गम क्षेत्रका नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको उनको भनाइ थियो।

जिल्ला समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतले जुम्लामा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी डम्पिङ साइट स्थापना हुन नसकेको समस्या उठाए। सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले महिला विकास अधिकृतको दरबन्दी भए पनि पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रभावित बनेको बताए। हिंसापीडितको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट अभाव रहेको उनको भनाइ थियो।

चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज जैसीले ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। साथै बालगृह सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत सहयोग अभाव रहेको उल्लेख गरे।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट नहुँदा कृषि क्षेत्र अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए। स्याउ, ओखर तथा सिमी उत्पादन विस्तारसँगै विषादी नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकारका सवाल अझै संवेदनशील रहेको बताए। बालिका बलात्कार, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, अन्धविश्वास र लागूऔषध दुरुपयोग जस्ता समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए। गरिबीका कारण नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आवश्यक उपकरण तथा विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

महिला अधिकारकर्मी तथा महिला जागरण डटकमकी अध्यक्ष दिलमाया शाहीले लागूऔषध सम्बन्धी कानुन समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। नयाँ प्रकृतिका लागूऔषधजन्य पदार्थ बढ्दै गएको भन्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसा तथा सुरक्षित मातृत्वका सवाल अझै गम्भीर रहेको बताउँदै लागूऔषधको कुलतमा फसेका बालबालिकाका लागि सुधार गृह आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
छलफलमा सहभागी विभिन्न सरोकारवालाहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सडक, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, लागूऔषध नियन्त्रण तथा सामाजिक कुरीति अन्त्यका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जुम्लाबाट हट्ने अवस्थामा पुगेको आयोगको कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि योगदान पुर्‍याएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यलाई सम्मान गरेको थियो।

मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकार, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र तथा समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित आयोगको टोलीले कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकार अवस्थाबारे अध्ययनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।