सरकारलाई खुला प्रश्न: कर्णालीको पसिना आखिर कति सस्तो छ?



नेपाल सरकार, कर्णालीका युवालाई तपाईंले के दिनुभयो? रोजगारी छैन, उद्योग छैन, अवसर छैन। अन्ततः घर छोडेर हजारौं किलोमिटर टाढा पुगेर अरूको शहरमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नै देशमा बाँच्न नपाएर परदेशिनु पर्ने नागरिकको पीडा देखेर पनि राज्य किन मौन छ?

मुगुको दुर्गम गाउँबाट ठूलो सपना बोकेर राजधानी पुगेका गणेश नेपालीजस्ता हजारौं युवा बिहानदेखि रातिसम्म श्रम गरेर परिवार पाल्ने प्रयास गर्छन्। उनीहरू विलासिताका लागि होइन, घरको चुलो बलाउन, बुबाआमाको औषधि किन्न र भाइबहिनीको पढाइ धान्न संघर्ष गरिरहेका छन्। तर श्रमको सम्मान गर्ने ठाउँमा उनीहरूले अपमान र पीडा किन भोग्नुपर्छ?

दस हजार रुपैयाँ कसैका लागि सामान्य रकम हुन सक्छ, तर कर्णालीको गरिब परिवारका लागि त्यो महिनौंको पसिनाको मूल्य हो। जरिमाना तिर्न नसकेर मानिस मानसिक रूपमा चरम निराशामा पुग्ने अवस्था आउनु केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, राज्यका नीति र व्यवस्थाको असफलताको संकेत पनि हो।

सरकार, तपाईंका भाषणमा “युवा देशमै बसून्” भन्ने नारा धेरै सुनिन्छ। तर व्यवहारमा युवाले देशमै बस्ने आधार कहाँ छ? रोजगारी छैन, आय छैन, अवसर छैन। अनि जीविका चलाउन श्रम गरिरहेका नागरिकलाई पनि कठोर व्यवहार मात्र देखाइयो भने उनीहरूले भरोसा कसमाथि गर्ने?

नियम आवश्यक हुन्छ, कानुन पनि सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। तर कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई तोड्नु होइन, सुधार्नु हो। नियमसँगै संवेदनशीलता र मानवीय दृष्टिकोण पनि राज्यको जिम्मेवारी हो। कठोरता मात्र शासनको परिचय बन्नु हुँदैन।

कर्णालीका नागरिकले वर्षौंदेखि विकासको आशा गरेका छन्। तर अझै पनि धेरै युवाको भागमा बेरोजगारी, गरिबी र पलायन नै परेको छ। चुनावका बेला कर्णाली सम्झिने र त्यसपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

गणेश नेपालीको घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छनागरिकलाई यस्तो चरम निराशासम्म पुर्‍याउने परिस्थिति किन बन्यो? यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन राज्यले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यायपूर्ण व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ।

सरकारले कर्णालीलाई केवल बजेटको अंकमा होइन, अवसरको केन्द्र बनाउनुपर्छ। स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना, उद्यम प्रवर्द्धन र श्रमको सम्मान हुने वातावरण बने मात्रै युवाले आफ्नै भूमिमा भविष्य देख्न सक्छन्।

शासनको सफलता जरिमाना उठाएर होइन, नागरिकको अनुहारमा मुस्कान फर्काएर मापन हुन्छ। जनताको पसिनाको मूल्य बुझ्ने सरकार नै बलियो सरकार हो। जनताको पीडामाथि मौन बस्ने शासनले विश्वास गुमाउँछ।

गणेश नेपालीको घटना कुनै एक व्यक्तिको कथा मात्र होइन, कर्णालीका हजारौं संघर्षरत युवाको प्रतिनिधि आवाज हो। यो घटनालाई केवल समाचार बनाएर बिर्सिने होइन, राज्यले आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। जनताको दुःख कम गर्ने नीति र व्यवहार नै लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो।

 

प्रकाशित मिति : २०८३ असार २५ गते बिहीबार
अरु पनि पढ्नुहोस्