काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरेको हो।
यससँगै अब निजी सञ्चारमाध्यमले पहिलेझैँ सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू केवल गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्दै सबै सरकारी निकायमा परिपत्र गरेको थियो।
उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय संविधान र कानुनको मर्मअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बदर गरेपछि निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको रोक हटे
को छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्