जुम्ला। नाम सामाजिक विकास कार्यालय, तर बजेटको ठूलो हिस्सा भवन निर्माणमा। महिला, बालबालिका र युवाका कार्यक्रम भने स्रोत र जनशक्तिको अभावमा खुम्चिँदै। यस्तो विडम्बनाबीच सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ उपलब्धिभन्दा बढी प्रश्न र चुनौतीहरू सतहमा आए।
समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताको साझा प्रश्न थियो—महिला र बालबालिकाको अधिकारको जिम्मा लिएको कार्यालयमा महिला विकास अधिकृतको कुर्सी वर्षौंदेखि किन खाली छ? कार्यालयको नाम सामाजिक विकास भए पनि सामाजिक कार्यक्रमभन्दा भवन निर्माणले प्राथमिकता पाएको भन्दै सहभागीहरूले कटाक्षसमेत गरे।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले भाषणभन्दा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महिला विकास अधिकृतको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त रहनु दुःखद भएको बताए। उनले भौतिक निर्माणका योजनामा जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्दै अनुगमनमा स्थानीय सरकारको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंले लागूऔषध दुव्र्यसन, यौन दुर्व्यवहार, सरसफाइ र सामाजिक विकृतिविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख जनक थकालीले सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समन्वय समिति सधैं सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए।
सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख टोपबहादुर बुढालले भने जिल्लाबाट सिफारिस भएका योजना छनोट नहुने र माथिबाट पठाइएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। उनले कार्यालयको नाम सामाजिक विकास भए पनि बजेट भवन निर्माणमा केन्द्रित हुँदा महिला, बालबालिका र युवामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको स्वीकार गरे।
उनका अनुसार उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको बजेट पनि गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। महिला विकास अधिकृतका छ वटा दरबन्दी रिक्त रहेको र प्राविधिक जनशक्तिको अभावले अपेक्षित काम गर्न नसकिएको उनले बताए।
महिला अधिकारकर्मी दिलमाया शाहीले कार्यालय स्थापना भएदेखि नै महिला विकास अधिकृतको पद रिक्त रहेको स्मरण गराउँदै लागूऔषध दुव्र्यसन, घरेलु हिंसा, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल बेचबिखन र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगजस्ता बढ्दो समस्यामा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका निवर्तमान अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले जिल्लाको आवश्यकता विपरीत आउने योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र सञ्चारमाध्यममार्फत जनचेतनामूलक अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रमभरि उठेको एउटा व्यङ्ग्यात्मक तर गम्भीर सन्देश भने यही रह्यो—”कार्यालयको नाम सामाजिक विकास, बजेट भवन विकास; अनि महिला विकास अधिकृतको कुर्सी भने अझै विकासकै प्रतीक्षामा।”
कार्यक्रममा शिक्षक, पत्रकार, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण कुटिरो मिडि
याले गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्