जुम्ला । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल मुद्दाको ९५.५३ प्रतिशत फर्छ्यौट गर्दै न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। अदालतले वार्षिक समीक्षा तथा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी वर्षभरिका उपलब्धि, चुनौती र भावी योजनाबारे जानकारी गराएको हो।
कार्यक्रममा माननीय न्यायाधीशहरू वसन्तराज पौडेल, यमबहादुर बुढामगर र जितेन्द्रबाबु थपलियाको उपस्थिति रहेको थियो। समीक्षा प्रस्तुत गर्दै अदालतले आर्थिक वर्षभर भएका कार्यसम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन, न्याय सम्पादनको अवस्था तथा सुधारका प्रयासबारे जानकारी दिएको थियो। पत्रकारहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ माननीय न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले दिएका थिए।
अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३२१ नयाँ र १५ पुराना गरी कुल ३३६ मुद्दा विचाराधीन रहेका थिए। तीमध्ये १३ रिट निवेदन, २७७ फौजदारी तथा ४६ देवानी प्रकृतिका मुद्दा थिए। समीक्षा अवधिमा ३२१ मुद्दा फर्छ्यौट भई ९५.५३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ भने हाल १५ मुद्दा मात्रै बाँकी छन्। एक वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहनु अदालतको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको जनाइएको छ।
थुनुवा प्रकृतिका ११६ मुद्दामध्ये ११५ मुद्दा टुंग्याइएको छ भने एउटा मात्रै विचाराधीन छ। हाल अदालतमा एक जना पुरुष थुनुवासहित एक थुनुवा मुद्दा मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ।
निवेदन व्यवस्थापनतर्फ ६० निवेदन दर्ता भएकामध्ये ५५ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने ५ वटा बाँकी छन्। त्यस्तै ३० कैफियत प्रतिवेदनमध्ये २५ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने अन्य फुटकर निवेदन सबै टुंग्याइएको अदालतले जनाएको छ।
वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीअन्तर्गत मेलमिलापयोग्य ४४ मुद्दामध्ये २४ मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाइएको थियो। तीमध्ये ७ मुद्दामा सफल मिलापत्र भएको, १४ मुद्दामा सहमति हुन नसकेको तथा ३ मुद्दा प्रक्रियामै रहेको जानकारी अदालतले दिएको छ।
अदालतले न्याय सम्पादनमा देखिएका चुनौतीहरू पनि औँल्याएको छ। मुद्दा तामेलीको संख्या बढ्दै जानु, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभाव, इन्टरनेट ब्यान्डविथ कमजोर हुनु, सोलार प्रणालीको क्षमता विस्तारको आवश्यकता तथा उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनका लागि स्थानीय तहसँग थप समन्वय आवश्यक रहेको अदालतको भनाइ छ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सञ्चारकर्मीहरूले न्याय सम्पादन, मुद्दा व्यवस्थापन, मेलमिलाप प्रणाली, डिजिटल सेवाको विस्तार, फैसला कार्यान्वयन, वैतनिक वकिलसम्बन्धी सिफारिस तथा अदालतका आगामी योजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफ दिँदै न्यायाधीशहरूले छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय सेवा प्रदान गर्न अदालत निरन्तर प्रतिबद्ध रहेकोतभबताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्